राजस्थान बजट जो मार्च माह में प्रस्तुत किया गया था, के इस भाग में परीक्षा उपयोगी बिन्दुओं पर ही ध्यान दिया गया है| इसमें राजस्थान के बजट से सम्बंधित सभी चर्चित विषय शामिल हैं| ये सभी आपके करंट अफेयर्स से सम्बंधित बिंदु हैं, इसलिए इन्हें ध्यान पूर्वक देख लें |
जहां तक हो सका है इसमें बजट के सभी विषय शामिल किये गए हैं जो भी विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स शामिल है तो यह पेज आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है |
एतिहासिक तथ्य :
- राजस्थान राज्य का पहला बजट = 1952 में पेश किया गया था
- परम्परानुसार राज्य का बजट मुख्यमंत्री ही पेश करता है क्योंकि वित्त विभाग उन्ही के पास होता है | किन्तु पहला बजट जब पेश किया तब मुख्यामंत्री “टीकाराम पालीवाल” ने यह बजट पेश नहीं किया |
- यह बजट दिग्गज नेता “नाथूराम मिर्धा” ने पेश किया था | ये उस समय राजस्थान के वित्त मंत्री थे |
- 23 फरवरी 1952 को पहली विधान सभा का गठन हुआ |
- 4 अप्रैल 1952 को पेश किया गया पहला बजट 17.25 करोड़ का था |
भारत के बजट 2022-23 सम्बंधित बिंदु :
- प्रस्तुत किया : निर्मला सीतारमण (केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री) – चौथा बजट है व मोदी सरकार का 9 वां
- समय : 1 फरवरी 2022
- बजट : 39,44,909 करोड़
राजस्थान बजट वर्ष 2022-23 के मुख्य बिंदु :
- यह प्रदेश का प्रथम कृषि बजट है
- विधान सभा में बजट पर बहस हुई - 3 मार्च 2022
- कुल बजट = 2,38,465 करोड़ रूपए है (भारत के बजट का 6.09%)
- पिछले बजट से कितना ज्यादा = 69,615 करोड़
बजट वर्ष 2022-23 : मुख्य बिंदु
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं :
- 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय
- जयपुर, जोधपुर, अजमेर व कोटा में नए मेडिकल इंस्टिट्यूट
- एक हजार नए उपस्वास्थ्य केंद्र
- 6 उपजिला चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत
- 2 अक्टूबर 2011 में लागू मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना द्वारा अब भविष्य में सरकारी अस्पतालों, यथा मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, CHC, PHC व Sub Centre में बिना किसी खर्च के कैशलेस इलाज होगा |
- समस्त 3 हजार 820 सेकेंडरी विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत
- ए पी जे अब्दुल कलाम पर्सनलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम -विद्यार्थियों के सर्वांगींण व्यक्तित्व विकास हेतु | चयनित 1000 विद्यार्थियों को अन्य राज्यों में विजिट कराया जाएगा |
- जयपुर के जवाहर लाल नेहरु मार्ग पर स्थित शैक्षिणिक संस्थाओं को समन्वित कर ‘Education Hub’ के रूप में विकसित करने की घोषणा की है |
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में एक एक हजार महात्मा गाँधी English Medium स्कूल और शुरू होंगे |English Medium का अलग से कैडर बनाया जाएगा, लगभग 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक भर्ती
- रेगिस्तानी जिलों में 200 प्राथमिक विद्यालय
- 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय
- जोधपुर में Centre of Excellence and Research की स्थापना -15 करोड़ रूपए की लागत में
- खेतान पोलीटेकनिक महाविद्यालय परिसर, जयपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज-100 करोड़ की लागत से
- हर जिले में 50-50 लाख रूपए की लागत से सावित्री भाई फूले वाचनालय
- जयपुर व जोधपुर में 20-20 लाख रूपए में आवासीय पैरा खेल अकादमी
- टोंक में Multipurpose Indoor स्टेडियम
- जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टिट्यूट एवं Rajasthan High Performance Sports Training and Rehabilitation Centre
- जयपुर जोधपुर व कोटा में Rajiv Gandhi Knowledge Service & Innovation Hub = 200-200 करोड़ रूपए
- बीकानेर भरतपुर व कोटा में विज्ञान केंद्र
- 18वीं राष्ट्रीय भारतीय स्काउट गाइड जम्बूरी का रोहट-पाली में आयोजन
- महिलाओं के लिए “मुख्यमंत्री Work from Home-Job Work योजना”
- दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में Nehru Youth Transit Hostel & Facilitation Centre 300 करोड़ रूपए की लागत से
- इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने हेतु )-प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध होगा | इस पर लगभग 800 करोड़ वार्षिक खर्च होगा |
- महात्मा गाँधी नरेगा योजना-100 दिवस के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिवस कर दिया है | इस पर लगभग 750 करोड़ वार्षिक खर्च होगा |
- 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना
- सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र(ग्रेटर भिवाडी) तथा बोरानाडा (जोधपुर) में 250-250 करोड़ रूपए की लागत से Technology आधारित Multi Storie Industrial Complex
- पचपदरा (बाड़मेर) में पेट्रोलियम, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन (PCPIR) की स्थापना
- औद्योगिक इकाइयों हेतु राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल (RISF) का गठन, 2000 सुरक्षाकर्मियों की भर्ती
- मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5 हजार एवं काली बाई भील एवं देवनारायण योजना में 20 हजार स्कूटी
- जामडोली (जयपुर) में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय
- इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे प्रदेश में लागू
- सावित्री भाई फूले बालिका छात्रावास के अंतर्गत 6 छात्रावास
- प्रदेश के 1000KM लम्बाई के राजमार्गो को 2 लेन=1 हजार 200 करोड़ रूपए का व्यय
- उदयपुर एवं कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन
- जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा एवं चित्तोडगढ़ के समग्र विकास के लिए राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, एक हजार 500 करोड़ रूपए का प्रावधान
- सिन्धी कैम्प बस स्टैंड (जयपुर) को Multimodal Integrated ISBT Hub के रूप में विकसित
- जल जीवन मिशन के तहत - 60 नयी परियोजनाएं
- उदयपुर की कोटडा तहसील में 2 बांधों का निर्माण किया जाएगा=1800 करोड़ लागत में
- छबड़ा तापीय विद्युतगृह का विस्तार, 660-660MW की 2 इकाइयों की स्थापना = 9600 करोड़ की लागत
- कालीसिंध (झालावाड) तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार=800MW की तीसरी इकाई
- गुढा (बीकानेर) में 125MW की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना
- धौलपुर व उदयपुर में 400-400KV ग्रिड सब स्टेशन
- 132KV के 7 व 33KV के 14 GSS की स्थापना
- जोधपुर,बीकानेर,कोटा,उदयपुर,भरतपुर व अजमेर में Botanical Garden
- वन्यजीवों को गोद लेने के लिए-Captive Animal Sponsorship Scheme
- “e-Waste” के निस्तारण के लिए “e-Waste Disposal Policy” व जयपुर में “e-Waste Recycling Park”
- एक हजार करोड़ रूपए का पर्यटन विकास कोष
- Adventure Tourism Promotion Scheme
- डूंगरपुर व बाँसवाड़ा में वागड़ टूरिस्ट सर्किट
- सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना
- “मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना” में एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन वर्ष की इन्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फ़ोन
- 181 CM Helpline
- Block Chain Centre of Excellence की स्थापना
- दौलतपुरा(जमुआरामगढ़-जयपुर) में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान
- 14 नवीन नगर पालिकाएं
- कोटपूतली व कुचामन सिटी नगरपालिका को नगर परिषद् में क्रमोन्नत
- जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण
कृषि बजट 2022-23
प्रस्तावित : 78,900 करोड़
ऋण माफ़ी पर निवेश : 29,000 करोड़
मुख्य योजनायें :
- 18 नए कृषि महाविद्यालय खोले जायेंगे
- पूर्वी राजस्थान नाहर परियोजना (ERCP) में शामिल 13 जिले : अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर व अलवर के लिए पेयजल के साथ साथ सिंचाई की भी महत्वपूर्ण परियोजना है|
- नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक, महलपुर बैराज एवं रामगढ बैराज के 9 हजार 600 करोड़ प्रस्तावित हैं | इसके लिए ERCP कारपोरेशन के गठन की घोषणा की गयी |
- एक लाख किसानों को सोलर पम्प स्थापित करने के लिए 60% अनुदान,SC/ST को 45 हजार का अतिरिक्त अनुदान
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रूपए |
- राजस्थान शूक्ष्म सिंचाई मिशन (Rajasthan Micro Irrigation Mission) : 2 हजार 700 करोड़ रुपए की राशी से शुरू किया जाएगा
- राजस्थान जैविक खेती मिशन (Rajasthan Organic Farming Mission) : ‘जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मिशन’ शुरू किया जाना प्रस्तावित है | Organic Commodity Board का गठन, 3 वर्षों में लगभग 4 लाख किसान लाभान्वित होंगे
- राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन (Rajasthan Seed Production & Distribution Mission) : बीज स्वावलंबन योजना के आकर को दोगुना | 12 लाख किसानो को निशुल्क बीज मिनीकिट
- राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन (Rajasthan Millets Promotion Mission) : 10 लाख किसानो को 25 करोड़ रूपए के निशुल्क बीज एवं 2 लाख को Micro Nutrients व Bio Pesticide Kit. जोधपुर में Millets की प्रथम 100 प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना |
- राजस्थान संरक्षित खेती मिशन (Rajasthan Protected Cultivation Mission) : 25000 किसानो के लिए ग्रीन हाउस की स्थापना
- राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन (Rajasthan Horticulture Development Mission) : फल बगीचों की स्थापना, सब्जियों, फूलों, बीजीय मशालों एवं औषधीय फसलों के उत्पादन हेतु, 15 हजार किसानो को लाभान्वित
- राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन (Rajasthan Crop Protection Mission) : आवारा पशुओं से फसल को बचने में 1 करोड़ 25 लाख मीटर तारबंदी हेतु
- राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन (Rajasthan Land Fertility Mission) : लवानिय व क्षारीय भूमि में सुधार तथा हरी खाद के प्रयोग से भूमि उर्वरता बढाने हेतु |
- राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन (Rajasthan Agricultural Labourers Empowerment Mission) : हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने हेतु
- राजस्थान कृषि तकनीक मिशन (Rajasthan Agri-Tech Mission) : कृषि यंत्रीकरण (Farm Mechanization) को बढ़ावा, कृषक उत्पादन संगठन (FPO) तथा कस्टम हायरिंग केन्द्रों को एक हज़ार ड्रोन, IT/मोबाइल आधारित Integrated Farmer Support System.
- राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन (Rajasthan Food Processing Mission): प्रसंस्करण इकाइयों हेतु अनुदान, Centre of Excellence for Apiculture की स्थापना |
कृषि ऋण:
- 650 करोड़ रूपए ब्याज अनुदान (Interest Subsidy)
- Rajasthan Irrigation Restructuring Programme प्रारंभ
- सौर ऊर्जा आधारित 37 माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ
- राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना (Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area-RWSRPD) की माइनरों के जीर्णोद्वार के कार्य |
- राजीव गाँधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण में जल संग्रहण व संरक्षण (Water Harvesting & Conservation) से सम्बन्धी कार्य शामिल |
- कोटा व जोधपुर में Phyto & Sanitary Labs की स्थापना
- 220 करोड़ रूपए की लागत से 11 मिनी फ़ूड पार्क, चौनपुरा (निवाई-टोंक) में मिनी एग्रो पार्क
- 51 नए मिल्क रूट
- 5 हजार नए डेयरी बूथ
- ऊंट संरक्षण एवं विकास निति
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाक संबल योजना में 5 रूपए प्रति लीटर अनुदान
प्रेस नोट बजट
- पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी में मॉडल उपपंजीयक कार्यालय खोले जायेंगे
- वाणिज्यिक कर मुख्यालय पर जयपुर में एक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय खोलना व Tax Facilitation and Support Centre स्थापित करना|
- राजस्थान के पचपदरा जिला बाड़मेर में रिफाईनरी एवं पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स PCPIR में नवोदित व निर्माण इकाइयों को RIPS-2019 के अंतर्गत Thrust Sector में जोड़कर अतिरिक्त परिलाभ |
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वन लाइनर बिंदु :
- महात्मा गाँधी नरेगा के तहत सहरिया काथोडी जनजाति व विशेष योग्यजन श्रमिकों के लिए कितने दिवस का रोजगार मुहय्या कराएगी ?उत्तर : 200
- सरकारी विद्यालयों में किसके के तहत सप्ताह में दो दिन दूधउपलब्ध कराया जाएगा ? उत्तर : मिड डे मील योजना
- 4 मार्च 2022 को विधान सभा में पारित राजस्थान विनियोग विधेयक-2022 के तहत गत वर्ष बजट से कितनी करोड़ राशी का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया है ? उत्तर : 69,615 करोड़
- इस वर्ष विधान सभा में पारित बजट कितना है (करोड़ में )? उत्तर : 2,38,465
- असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों, कामगारों, रेहड़ी/ठेले वालों तथा परम्परागत व्यवसायों से जुड़े कारीगरों की दखता विकास अवं कल्याण के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया ? उत्तर : लेबर वेलफेयर बोर्ड
- कौन से जिले में पंचायती राज. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज केंद्र बनेंगे ? उत्तर : नागौर
- 200 ग्राम पंचायतों में कितनी राशी की लागत से कॉमन सर्विस सेंटर खोले जायेंगे ? उत्तर : 8 करोड़
- राज्य के प्रसिद्ध क्षेत्रों में हस्तकला के लिए कलस्टर कहाँ कहाँ बनाए जायेंगे ?
उत्तर :
(i) दौसा - टौंक : चमड़ा उत्पादन,
(ii) चुरू - बीकानेर : बंधेज,
(iii) बाड़मेर - बीकानेर : कशीदाकारी - 2000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों में कितने सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाने की बात की गयी है ? उत्तर : 4000
- “मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना” लागू करने से राजस्थान “Universal Health” उपलब्ध करवाने वाला कोंसे नंबर का जिला बन गया है ? उत्तर : पहला [इसी योजना में आगामी वर्ष में बीमा राशी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रूपए हो जायेगी]
- सड़क सुरक्षा में और अधिक सुधार कर दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु राज्य में कहाँ State Road Safety Institute खोला जाना प्रस्तावित है ? उत्तर : जयपुर
- राजस्थान के किन राष्ट्रिय राजमार्गों को Pilot Project के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा ?
उत्तर :
(i) शाहजहांपुर से अजमेर : NH48 व NH448
(ii) बर-बिलाडा-जोधपुर : NH25
(iii) सीकर से बीकानेर : NH11 व NH52
[रोड सेफटी एक्ट लाकर ‘Rajasthan Public Transport Authority’ का गठन प्रस्तावित है] - ग्राम पंचायतों में किस तरह का बैंक बनाया जायेगा ? उत्तर : लैंड बैंक
ऊपर उल्लेखित बजट में यदि कोई त्रुटी रह गयी हो तो कृप्या अवगत करायें ताकि त्रुटी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके और विद्यार्थिओं को गलत जानकारी से बचाया जा सके |
आपका इस वेबसाइट पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद |