Indian Public Library Legislation / Acts / Model Bills

                पुस्तकालय अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसे किसी भी देश या राज्य की सरकार अपने क्षेत्र के पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए पारित करती है| भारत में इसके विकाश में डॉ. रंगनाथन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है| इसके प्रयत्नों से शुरुआत में चार राज्यों में ही इसे पारित किया गया - मद्रास, आन्द्रा प्रदेश, मैसूर व महाराष्ट्र|

                इसके इतिहास की आर देखें तो इसकी विश्व स्तर पर सबसे पहली शुरुआत सन 1850 में ब्रिटेन में हुई| 1924 में ब्रिटेन का दौरा करने पर प्रो. रंगनाथन जी ने पुस्तकालय अधिनियम की कार्यप्रणाली को देखा| इसी के साथ प्रो. रंगनाथन जी ने 'मॉडल लाइब्रेरी एक्ट' तैयार किया और 1930 में बनारस में आयोजित अखिल एशिया शैक्षिक सम्मेलन में इसे प्रस्तुत किया। रंगनाथन के मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के तीसरे अच्छे प्रयास को 1948 में सफलता मिली। मद्रास राज्य के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, माननीय अविनासलिंगम चेट्टियार ने विशेष रुचि ली और 1948 में विधेयक पारित कर दिया।

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एक पुस्तकालय अधिनियम निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:

1. सार्वजनिक पुस्तकालयों के एक संगठित नेटवर्क की स्थापना में सहायता करता है;
2. एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था;
3. उचित एवं निरंतर वित्तीय सहायता;
4. सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रशासन और प्रबंधन में समन्वय;
5. केंद्रीकृत सेवाएं जैसे खरीद, प्रसंस्करण, ग्रंथ सूची और अन्य सेवाएं जो आसानी से प्रदान की जा सकती हैं;
6. योग्य हाथों से निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण पुस्तकालय सेवा प्रदान करने की संभावना।

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पुस्तकालय अधिनियम के कार्य:

भारत सरकार (1958) द्वारा गठित पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति ने पुस्तकालय कानून के निम्नलिखित पाँच कार्यों का प्रस्ताव रखा:

1. इसे सार्वजनिक पुस्तकालयों के मामले में सरकार की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए;

2. कानून को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पुस्तकालय प्राधिकरण के गठन और कार्यों को निर्धारित करना चाहिए;

3. विधान(Legislation) को पुस्तकालय वित्त के लिए एक सुनिश्चित आधार प्रदान करना चाहिए। पुस्तकालय वित्त के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करने के दो तरीके हैं:

(i) एक विशेष पुस्तकालय उपकर; और

(ii) शिक्षा बजट का कुछ प्रतिशत आरक्षण।

4. विधान को सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की संरचना निर्धारित करनी चाहिए; और

5. कानून में सभी स्तरों पर सार्वजनिक पुस्तकालयों के काम में जनता के प्रतिनिधि की भागीदारी का प्रावधान होना चाहिए।

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Important Model Library Bills and Acts:

1. Model Library Act - 1930

- Drafted By = S R Ranganathan

- Amended in = 1957, 1972

- a conference paper = All Asia Educational Conference held at Banaras in 26-30 Dec., 1930

- later he revised it as Model Public Libraries Act. Attempts were made to introduce this Model Act in West Bengal in 1931 and Madras in 1933.

2. Model Library Bill - 1948

- Drafted by = S R Ranganathan

- उद्देश्य = नयी दिल्ली में National Central Library की स्थापना का सुझाव देना

- इसे 1950 में  The Library Development Plan: Thirty Year Program for India के एक भाग के रूप में प्रकाशित किया गया

3. Model Public Library Acts - 1963

- Appointed by = Educational Ministry

- Chairmen = M D Sen

- Sinha Committee (1957) पर कार्यवाही के रूप में

- विशेषताएं:

- establishment of "State Library Council + State Library Directorate + District Library Committee"

- Collection of Library Cess 6 Paise per Rupee on House and Property Tax 

4. Model Public Library Acts - 1965

- Appointed by = Planning Commission

- Chairmen = V K R V Rao

- Bill Ready = 1963

- Report Submitted = 7 September 1965

- उद्देश्य: 

- 4th FYP के दौरान पुस्तकालयों के विकास की योजना बनाना और सलाह देना 

- इसके तहत Working Group on  Libraries का गठन = 1964 ( by V K R V Rao )

- विशेषताएं:

- establishment of "State Library Council + State Library Directorate + State Central Library + District Library Committee"

- establishment of Public Library System "State Central Library + State Arial Library + District Library System"

- राज्य के सभी Govt. Servents, Employees का उपचार

- पुस्तकालय उपकर की कोई व्यवस्था नहीं

5. Model Library Act - 1989

- Appointed by = ILA (Indian Library Association)

- Chairmen = V Venkatappaiah

- उद्देश्य:

- मौजूदा पुस्तकालय अधिनियमों से प्राप्त हालिया विकास और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक Model Library Bill तैयार करना

- Conference on National Seminar on Library Legislation at New Delhi

- Name given after amendment = Model State Public Library and Information Service Act (1995)

- Second Amendment in 2005

- विशेषताएं:

- establishment of "State Library Authority + Information Service Directorate + District Library Authority"

- The "Libraries" name replaced by "Library and Information Centers"

- सार्वजनिक सूचना KIOSK का प्रावधान

- Library Cess का बारहमासी स्त्रोत और उचित जवाब देहिता

6. Indian Public Library Legislation Model - 2008

- 21वी शताब्दी हेतु मॉडल

- Drafted by = S R Ijari

- विशेषताएं:

- Library and Information Service Department

- State Public Library Authority

- Metropolitan Public Library Authority

- Urban Public Library Authority

- District Public Library Authority

- Block Public Library Committee

- Town Public Library Committee

- Village Public Library Committee

- State Central Reference Library

- Establish of Library Training and Research Center

- Library Cess on Land, House, Entertainment, Molls etc.

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आएये जाने 19 राज्यों में जो अधिनियम अभी तक पारित किये जा चुके हैं:
**(LC=Library Cess;  NLC=No Library Cess)

• Kolhapur Public Libraries Act, 1945 (Still Non-Functional)
  [पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो स्वतंत्रता से पूर्व पारित हुआ]

• The Tamil Nadu (मद्रास) Public Libraries Act, 1948
          - LC = 8% (on Land and House) {Still 10% acted}
  [पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो स्वतंत्रता से पूर्व पारित हुआ]

• Hyderabad Public Libraries Act, 1955 (Still Non-Functional)

• Andhra Pradesh Public Libraries Act, 1960
          -  LC = 8% (on Land and House)

• Telangana Public Libraries Act. 1960
          - LC = 8% (on Land and House)

• Karnataka (मैसूर) Public Libraries Act, 1965
           - LC = 6% (on Land, House, Vehicles and Business)

• The Maharashtra Public Libraries Act, 1967 - NLC

• The West Bengal Public Libraries Act, 1979 - NLC

• Manipur Public Libraries Act, 1988 - NLC

• Kerala Public Libraries Act, 1989
          - LC = 5% (on Income Tax)

• Haryana Public Libraries Act, 1989
          - LC = Local bodies to Levy Cess  

• Mizoram Public Libraries Act, 1993 - NLC

• Goa Public Libraries Act, 1993
          - LC = भारत में निर्मित विदेशी शराब पर 1.5 रूपए प्रति लीटर लिया जता है

• Gujarat Public Libraries Act, 2001 - NLC

• Orrisa Public Libraries Act, 2001 - NLC

• Uttaranchal Public Libraries Act, 2005 - NLC

• Rajasthan Public Libraries Act, 2006 - NLC

• Uttar Pradesh Public Libraries Act, 2006 - NLC

• Lakshadweep Public Libraries Act, 2007 (Still Non-Functional) - UT
  

• Bihar Public Libraries Act, 2008 - NLC

• Chattisgarh Public Libraries Act, 2009 - NLC

• Arunachal Pradesh Public Libraries Act. 2009 - NLC

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Other Library Science-related Acts:

• Copyright Act (Queen Anne) - 1709

• Literary Copyright Act - 1842

• Imperial Copyright Act - 1911

• International Convention on Copyright - 1948

• Universal Copyright - 1952

• Delivery of Book Act - 1954

• Delivery of Book and Newspaper Act - 1956 (Amanded Act)

• Indian Copyright Act (Pre-Independence) - 1914

• Indian Copyright Act (Post-Independence) - 1957

• Press and Registration Book Act - 1867

• The Patent Act - 1970 (Nagpur)

• US Copyright (New) Act - 1978

• US Conference on Fair Use (CONFU) - 1994

• Information Technology Act - 2000

• The Freedom of Information Act - 2002

• Right to Information Act, India - 2005

• J&K RTI Act - 2009

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References:

1. https://ebooks.inflibnet.ac.in/lisp13/chapter/library-legislation-in-indian-states/

2. http://rrrlf.nic.in/StaticPages_PubLibSystem/PubLibScenario.aspx

3. http://theindianlibrarian.blogspot.com/search/label/LIS%20Notes%20for%20Competitive%20Examinations?updated-max=2021-01-01T05:08:00-08:00&max-results=20&start=20&by-date=false